गोपनीयता नीतिPrivacy policy

लागू: 24 अक्टूबर 2026 · संस्करण 2026-10-24Effective 24 October 2026 · Version 2026-10-24

ग्राम सहायक बिहार से बाहर रहने वाले परिवारों के गाँव के सरकारी काम करवाता है। इसके लिए हमें आपकी कुछ जानकारी चाहिए। यह नीति बताती है कि हम क्या लेते हैं, क्यों, किसे दिखाते हैं, कब तक रखते हैं और आप उसे कैसे हटवा सकते हैं। यह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act) के अनुसार है।Gram Sahayak gets village government work done for families living outside Bihar. To do that we need some of your details. This policy explains what we collect, why, who sees it, how long we keep it and how you can have it deleted. It follows the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act).

1. हम कौन हैं1. Who we are

ग्राम सहायक (Gram Sahayak) आपकी जानकारी का “डेटा फ़िड्यूशरी” है, यानी उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। संचालक: कैलाश चंद्र ठाकुर।Gram Sahayak is the “data fiduciary” for your information, which means we are responsible for it. Operated by Kailash Chandra Thakur.

2. हम कौन-सी जानकारी लेते हैं और क्यों2. What we collect and why

हम आधार नंबर, बैंक खाता या कार्ड नंबर नहीं माँगते। अगर किसी आवेदन में आधार लगाना ज़रूरी हो, तो पहले 8 अंक ढककर (masked Aadhaar) भेजें। हम आपकी जानकारी बेचते नहीं, विज्ञापन के लिए इस्तेमाल नहीं करते और आपकी सहमति के बिना किसी नए काम में नहीं लगाते।We do not ask for Aadhaar, bank account or card numbers. If an application needs Aadhaar, upload a masked copy with the first 8 digits covered. We do not sell your information, use it for advertising, or use it for any new purpose without your consent.

3. आपकी जानकारी कौन देख सकता है3. Who can see your information

• आप: अपने सारे केस, फ़ाइलें और भुगतान।
• आपके प्रखंड के सत्यापित सहायक: केस लेने से पहले सिर्फ़ आपका नाम, शहर, समस्या, गाँव और खाता/खेसरा, ताकि वे तय कर सकें कि केस लें या नहीं। आपका मोबाइल नंबर और फ़ाइलें सिर्फ़ उसी सहायक को दिखती हैं जो केस लेता है।
• ग्राम सहायक प्रबंधन (admin): केस सौंपने, भुगतान जाँचने और शिकायत सुलझाने के लिए।
• सरकारी दफ़्तर: आपके नाम से दिए गए आवेदन में वही जानकारी जाती है जो उस काम के लिए ज़रूरी है।
• सहयोगी वकील: सिर्फ़ तब, जब आप ख़ुद कोर्ट का काम उन्हें देना चुनें।

• You: all your cases, files and payments.
• Verified Sahayaks in your block: before accepting, only your name, city, problem, village and khata/khesra, so they can decide whether to take it. Your phone number and files are shown only to the Sahayak who accepts the case.
• Gram Sahayak admin: to assign cases, check payments and resolve complaints.
• Government offices: applications filed in your name carry only what that work needs.
• Partner advocates: only if you choose to hand them court work.

हम ये सेवाएँ इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ़ हमारे निर्देश पर आपका डेटा रखती या भेजती हैं: Google Firebase (लॉगिन, डेटाबेस और फ़ाइलें, सर्वर मुंबई, भारत में); आपका UPI ऐप या बैंक, और आगे Razorpay (भुगतान); WhatsApp (जब सहायक आपको अपडेट भेजता है)।We use these services, which hold or send your data only on our instructions: Google Firebase (login, database and files, on servers in Mumbai, India); your UPI app or bank, and later Razorpay (payments); WhatsApp (when a Sahayak sends you an update).

4. सुरक्षा4. Security

• आपका डेटा भारत (मुंबई) में रखा जाता है, सर्वर की डिस्क पर एन्क्रिप्टेड रहता है, और इंटरनेट पर हमेशा सुरक्षित (HTTPS) तरीके से जाता है।
• डेटाबेस के नियम ऐसे हैं कि कोई परिवार किसी दूसरे का केस नहीं देख सकता, और फ़ाइलें सिर्फ़ ऊपर बताए लोग खोल सकते हैं।
• हर सहायक लिखित वचन देता है कि वह आपकी जानकारी गोपनीय रखेगा, सिर्फ़ आपके केस में इस्तेमाल करेगा और केस बंद होने पर अपने फ़ोन से कॉपी हटा देगा। सहायक के सत्यापन के काग़ज़ (आधार, पुलिस सत्यापन) ऐप में नहीं, अलग सुरक्षित रखे जाते हैं।

• Your data is stored in India (Mumbai), encrypted on the server disks, and always travels over a secure (HTTPS) connection.
• Database rules stop any family from seeing another family's case, and files open only for the people listed above.
• Every Sahayak signs an undertaking to keep your details confidential, use them only for your case and delete copies from their phone when it closes. Sahayak verification papers (Aadhaar, police verification) are kept separately and securely, not in the app.

5. हम जानकारी कब तक रखते हैं5. How long we keep it

• जब तक आपका खाता चालू है।
• केस बंद होने के 2 साल बाद उस केस की फ़ाइलें और विवरण हटा दिए जाते हैं, जब तक कोई विवाद या कानूनी ज़रूरत न हो।
• भुगतान का रिकॉर्ड (राशि, तारीख़, UTR) टैक्स और हिसाब-किताब के कानून के अनुसार 8 साल तक, आपके नाम और नंबर के बिना।
• आप हटाने को कहें, तो 30 दिन के अंदर।

• For as long as your account is active.
• Files and details of a case are deleted 2 years after it closes, unless there is a dispute or legal need.
• Payment records (amount, date, UTR) are kept up to 8 years as tax and accounting law requires, without your name or number.
• Within 30 days if you ask us to delete it.

6. आपके अधिकार6. Your rights

• जानकारी पाना: हम आपकी कौन-सी जानकारी रखते हैं और किसे दी, यह पूछना।
• सुधार: गलत या अधूरी जानकारी ठीक करवाना।
• हटाना: ऐप में “मेरा डेटा हटाएँ” दबाएँ। 30 दिन के अंदर प्रोफ़ाइल, केस, फ़ाइलें और मोबाइल नंबर हटा दिए जाएँगे।
• सहमति वापस लेना: कभी भी, उतनी ही आसानी से जितनी आसानी से दी थी। इसके बाद चल रहा काम रुक जाएगा।
• नॉमिनी: आपकी मृत्यु या असमर्थता की स्थिति में आपके अधिकार इस्तेमाल करने के लिए किसी को नामित करना।
• शिकायत: नीचे दिए शिकायत अधिकारी से।

• Access: ask what information we hold about you and who it was shared with.
• Correction: have wrong or incomplete details fixed.
• Deletion: tap “Delete my data” in the app. Your profile, cases, files and phone number are deleted within 30 days.
• Withdraw consent: at any time, as easily as you gave it. Ongoing work then stops.
• Nominee: name someone to use these rights if you die or cannot act.
• Complaint: to the grievance officer below.

7. बच्चे7. Children

18 वर्ष से कम उम्र के लोग ख़ुद खाता नहीं बना सकते। किसी बच्चे के प्रमाण पत्र जैसे काम के लिए माता-पिता अपने खाते से केस भेजें।People under 18 cannot create an account. For work such as a child's certificate, a parent posts the case from their own account.

8. डेटा लीक होने पर8. If there is a data breach

अगर कभी आपकी जानकारी गलत हाथों में जाने की आशंका हो, तो हम कानून के अनुसार आपको और भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India) को बिना देरी के बताएँगे, और नुकसान कम करने के कदम उठाएँगे।If your information may have reached the wrong hands, we will tell you and the Data Protection Board of India without delay, as the law requires, and take steps to limit the harm.

9. शिकायत अधिकारी9. Grievance officer

10. इस नीति में बदलाव10. Changes to this policy

नीति बदलने पर हम ऊपर की तारीख़ बदलेंगे और ऐप में आपसे दोबारा सहमति माँगेंगे।If we change this policy we will update the date above and ask for your consent again in the app.